नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषय फेरि विवादमा आएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले गभर्नर नियुक्ति राष्ट्र बैंक ऐनको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
शाहीले बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बोल्दै भने, “नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नर कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुनु हुँदैन, तर सरकारले गभर्नरमा नियुक्त व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि बेवास्ता गर्दै ऐनविपरीत नियुक्ति गरेको छ।”
उनको दाबीअनुसार हाल नियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेल गभर्नर बन्न अयोग्य छन्। शाहीले पौडेलको शैक्षिक पृष्ठभूमि कृषि विषयसँग सम्बन्धित रहेको र मौद्रिक नीतिको पर्याप्त ज्ञान नभएको समेत आरोप लगाए।
शाहीको मुख्य आरोप:
- राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नरले राजनीतिक दलको सदस्य हुनु नहुने स्पष्ट व्यवस्था।
- नियुक्त गभर्नर विश्व पौडेलको शैक्षिक योग्यता मौद्रिक नीतिसँग सुसंगत नभएको।
- सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया ऐन र मापदण्डविपरीत भएको।
विपक्षी दलले मागे स्पष्टता
शाहीले संसदमार्फत सरकारसँग तत्काल स्पष्ट जवाफ मागेका छन्। यदि यो आरोप प्रमाणित हुन्छ भने, राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता र पारदर्शिता गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
सरकारको तर्फबाट हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। तर अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छिट्टै धारणा आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।